: (१) कोषले नेपाल सरकारले लागू गरेको कर्जा कार्यक्रम अन्तरगत धितो सुरक्षण नलिई सामूहिक जमानीमा वा चल अचल सम्पत्ति वा परियोजना धितोमा राखी सदस्य संस्थाले प्रवाह गरेको देहाय बमोजिमका कर्जाको सुरक्षण गर्नेछ:-

(क) खघु वित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रम, (ख) साना तथा मझौला उद्यम कर्जा, (ग) कृषि कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत व्यवसायमा क्रणीलाई प्रवाह गरेको सम्पूर्ण कर्जा, घर) शैक्षिक कर्जा तथा शैक्षिक बेरोजगार व्यवसाय कर्जा, (ङ) निर्यात व्यवसाय अन्तर्गत क्रणीलाई प्रवाह भएको कर्जा ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै क्रा लेखिएको भए तापनि नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा “क” वर्गको मान्यता पाएका वाणिज्य बैंकले प्रवाह गरेको लघुवित्त तथा विपन्न वर्गमा गरेको कर्जा सुरक्षण गराउनु अघि त्यस्तो बैंकले कृषि क्षेत्र वा साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा लगानी गरेको कर्जाको सुरक्षण गराउनु पर्नेछ ।

७ पहिलो संशोधनदवारा संशोधित । क । (३) नेपाल सरकारले अनिवार्य रुपमा कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने भनी नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएमा त्यसरी प्रवाह गरेको कर्जा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्यरुपमा कोषमा सुरक्षण गराउनु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (१) बमोजिमका सुरक्षण कार्यक्रम बाहेक कोषको सुरक्षण कोषको आकार, कोषको वित्तीय स्रोत साधन, बजारको माग र आवश्यकता बमोजिम “कोषले जलवायु परिवर्तन, नवप्रवर्तन, सूचना प्रविधि, सीप विकास तालिम वा प्रशिक्षण, वातावरण संरक्षण, विपद्‌ व्यवस्थापन, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय उर्जा, महिला उद्यमशीलता लगायतका कर्जा लगानीका क्षेत्र समावेश हुने गरी नयाँ सुरक्षण कार्यक्रम लागू गर्न सक्नेछ।

(५) उपनियम (४) बमोजिमको कार्यक्रमको सुरक्षण रकमको सीमा, वार्षिक (सुरक्षण शुल्कको दर, दाबी भुक्तानी तथा असुली सम्बन्धी व्यवस्था समितिबाट स्वीकृत सुरक्षण योजनामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

(६) यस नियमावली बमोजिमका कर्जा सुरक्षण कार्यक्रमको .विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि कोषले प्रदेश सरकारको सम्बन्धित निकाय तथा स्थानीय तहको कार्यालयसँग आवश्यक सम्झौता गर्न सक्नेछ। "